लोकसेवाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरूले सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। 

यही साउन ४ गते बसेको मुख्यसचिव स्तरीय बैठकले गरेको निर्णयको बुँदा नम्बर ११ खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। उक्त बुँदामा लोकसेवाको कुनै पनि पदपूर्ति गर्नुपरेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने निर्णय गरेको थियो। मुख्यसचिव कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित २२ बुँदे निर्णयअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना कुनै पनि सरकारी कार्यालयले नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न पाउने छैनन्।

बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा अस्थायी पदपूर्ति नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका लागि पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना लोक सेवा आयोगमा माग पठाउन नपाउने निर्णय गरेको छ। यसै निर्णयले लोकसेवा आयोगको नियमित विज्ञापन र पदपूर्ति प्रक्रिया नै प्रभावित हुने भन्दै तयारीमा जुटेका परीक्षार्थीहरूले विरोध जनाएका हुन्।