उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबिच लामो समयदेखि जारी विवादित डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् बक्यौता असुलीका विषयमा सरकार मौन बसेको छ ।

सरकार गठन भएको चार महिना पूरा हुँदासमेत विवादित बक्यौता रकम उठाउन कुनै पहल भएको छैन । विगतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले संसदमै ‘राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने पैसा जसरी पनि उठाउनुपर्छ’ भन्दै जोडदार आवाज उठाउने गरेका थिए ।

तर, २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनमा करिब दुई–तिहाइ बहुमत ल्याएर बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रास्वपाकै सरकार बनेको छ । संसद्मा करिब दुई–तिहाइ सांसद रास्वपाकै भए पनि यसबारे बालेन सरकार र रास्वपाका सांसदहरू अहिलेसम्म मौन छन् ।

विवादित विद्युत् बक्यौताबापतको करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँ उठाउनुपर्ने दायित्व बालेन सरकारको काँधमा आएको चार महिना भइसके पनि सरकारले कुनै ठोस निर्णय लिन सकेको छैन ।

यद्यपि, विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई कानुनी लडाइँका लागि बाटो भने खुला गरिदिएको छ । वर्तमान सरकार बनेसँगै गत जेठ १९ गते ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले विद्युत् बक्यौता पुनरवलोकनको प्रक्रिया पुनः अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकले प्राधिकरणका सञ्चालक कृष्ण बसेलको संयोजकत्वमा पुनरवलोकन समिति गठन गरेको छ । सोही समितिले उद्योगीको विद्युत् बक्यौता पुनरवलोकन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भनिए पनि अहिलेसम्म खासै प्रगति भएको देखिँदैन ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले भने समितिले काम गरिरहेको दाबी गरेका छन् । प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्ने कुरा सत्य नभएको र समितिले काम गरिरहेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘विगतमा उद्योगीहरूले दुई किस्तासम्म रकम बुझाएका थिए । त्यसपछि पुनरवलोकनमा जान पाउने व्यवस्था भएकाले अहिले रकम असुलीको काम रोकिएको छ । तर प्राधिकरणले ताकेता गरिरहेकै छ । समितिले काम गरिरहेकाले तत्कालका लागि कुनै उद्योगबाट बक्यौता रकम उठेको छैन ।’

समितिमार्फत समाधानको बाटो खोजिएकाले सोही अनुरूप काम भइरहेको उनको दाबी छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको करिब एक महिनापछि मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बक्यौता विवाद सुल्झाउने स्वायत्तता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नै दिइएको बताएका थिए । बक्यौता उठाउने अधिकार र जिम्मेवारी प्राधिकरणकै भएको भन्दै उनले मन्त्रालयको तर्फबाट जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई नै सुम्पिएर पन्छिएका थिए ।

तथापि, प्राधिकरणको पुनरवलोकन समितिबाट विवाद समाधान हुन नसके मन्त्रालयले महालेखा परीक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री श्रेष्ठले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता रकमको विवाद लामो समयदेखिको हो । त्यसैले यसको समाधानका लागि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई नै जिम्मेवारी दिन्छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले विगतका निर्णय, अदालतका फैसला र विभिन्न प्रतिवेदनहरूलाई आधार मानेर मन्त्रालयले कदम चाल्ने स्पष्ट पार्दै थपेका थिए, ‘अहिले केही उद्योगले पैसा तिरेको कुरा पनि आएको छ । यो विषय झन् पेचिलो भयो भने हामी महालेखा र अख्तियारसँग कुरा गरेर निष्कर्ष निकाल्छौँ ।’ तर, अहिलेसम्म त्यस दिशातर्फ कुनै ठोस प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

विवादित विद्युत् बक्यौताका विषयमा विभिन्न समयमा धेरै निर्णयहरू भएका छन्, तर समाधान हुन सकेको छैन । वर्तमान सरकारले समाधान दिने अपेक्षा धेरैको थियो, तर यो सरकारले पनि पुरानै पुनरावलोकन समितिलाई ब्युँत्याएर अघि बढेको छ ।

यसअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले २०८१ चैतमा उद्योगीलाई बक्यौता छुट दिने योजनासहित पुनरवलोकन प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । तर, सो समितिले असोज ८ गते पुनरवलोकन गर्न नमिल्ने प्रतिवेदन दिएको थियो ।

२०८२ कात्तिक २१ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रअनुसार स्वतन्त्र कानुनविज्ञसँग लिइएको कानुनी रायका आधारमा प्रशासकीय पुनरवलोकन समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

गत माघमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रका आधारमा स्वतन्त्र कानुनविज्ञसँग राय माग्ने निर्णय गरेको थियो ।

२०८१ चैत २९ मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले सञ्चालक श्यामकिशोर यादवको संयोजकत्वमा यस्तो समिति बनाएका थिए, जसमा ४६ उद्योगले आवेदनसमेत दिएका थिए । तर, त्यो समितिले असोज ८ गते सातबुँदे कारण देखाउँदै पुनरवलोकन प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

त्यसैका आधारमा २०८२ असोज १० मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कात्तिक २ गतेसम्म बक्यौता तिर्ने अल्टिमेटम दिएको थियो । उक्त अल्टिमेटमअनुसार सीमित उद्योग मात्रै प्रक्रियामा आए । अल्टिमेटमलाई बेवास्ता गर्ने ३१ मध्ये २५ उद्योगको लाइन तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमानले काटिदिएका थिए ।

उद्योगको लाइन काटिएपछि प्रायः सबै उद्योगले पहिलो र केहीले दोस्रो किस्ताबापतको रकम तिरेका थिए । तर, २०८२ कात्तिक १७ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबचि पहिलो किस्ता तिर्ने र न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको थियो ।

सोही सहमतिअनुसार पहिलो किस्तालाई धरौटी मान्ने सहमति भएको उद्योगीहरूको दाबी थियो । त्यसपछि अधिकांश उद्योगले पहिलो किस्ता तिरे पनि त्यसयता प्राधिकरणले निरन्तर ताकेता गर्दा पनि बाँकी रकम तिरेका छैनन् ।

सरकारले बक्यौता उठाउन तदारुकता नदेखाएपछि कुलमान घिसिङले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उद्योगीहरूबाट अर्बौँ रुपैयाँ बक्यौता असुलीका लागि सरकार गम्भीर नबनेको आरोप उनको छ ।

उद्योगीले ‘तिरिसकेको’ दाबी गर्ने र प्राधिकरणको स्रेस्तामा ‘उठाउन बाँकी’ देखिएको रकमप्रति नयाँ सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको पहिलो किस्ता बुझाइसकेका उद्योगहरूबाट समेत बाँकी बक्यौता उठाउन प्रभावकारी पहल नगर्नुले सरकारको सुशासनको नारामाथि नै संशय पैदा गरेको बताएका छन् ।

‘विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बक्यौता असुलीमा अवरोध गरिएको थियो । तर अहिले त करिब दुई–तिहाइ बहुमतको सरकार छ । कानुनबमोजिम बक्यौता उठाउन कसले रोकेको छ ?’ उनले प्रश्न गरेका छन् ।

घिसिङका अनुसार टुङ्गिइसकेको प्रशासनिक पुनरवलोकनको विषयलाई फेरि उचालेर असुली प्रक्रियालाई अन्योलमा पार्ने प्रयास भइरहेको छ ।

लोडसेडिङका बेला प्राधिकरणले थप ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क लिने सर्तमा उद्योगहरूलाई ट्रंकलाइनबाट २० घण्टा र डेडिकेटेड फिडरबाट २४ घण्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार ४६ उद्योगबाट २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्न बाँकी छ ।

प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई २८ किस्तामा रकम तिर्ने सुविधासहित कात्तिक २ सम्मको समय सीमा दिएको थियो । तर, उक्त समयसीमाभित्र ३१ मध्ये ६ वटा उद्योगले मात्र प्रक्रियामा चासो देखाए, जसले पहिले नै अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएका थिए । बाँकी २५ वटा उद्योगको लाइन प्राधिकरणले काटिदिएको थियो ।

पछिल्लो कारबाहीपछि ३५ वटा उद्योग किस्ता तिर्न राजी भएका थिए । तर तीमध्ये रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले पहिलो किस्ता तिरेर अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएपछि अन्य ३४ वटा उद्योग पनि अहिलेसम्म सम्पर्कमा नआएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

रिलायन्ससहित सातवटा उद्योग अहिले प्राधिकरणविरुद्ध अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर बसेका छन् । हाल सरकारी, किस्ता रोकेका, अदालतबाट ‘स्टे–अर्डर’ ल्याएका र सम्पर्कमै नरहेका गरी कुल ४६ वटा उद्योगको साढे सात अर्ब रुपैयाँ असुल हुन बाँकी छ ।

प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा कुल ५८ वटा उद्योग बक्यौता तिर्नुपर्ने सूचीमा थिए । ५८ मध्ये १२ वटा उद्योगले मात्र सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता गरेका छन् भने दुईवटा सरकारी स्वामित्वका उद्योगले बक्यौता तिर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।