नेपाल धितोपत्र बोर्डमा नयाँ नेतृत्व आएको एक महिना पुगिसक्यो। तर नयाँ शेयर निष्कासन (आईपीओ) को स्वीकृति प्रक्रिया अझै सुचारु हुन सकेको छैन। 

विगत तीन महिनादेखि यो प्रक्रिया पूर्ण रूपमा ठप्प छ। बोर्डमा लामो समय अध्यक्ष पद रिक्त रहँदा धेरै कम्पनीहरूको फाइल रोकिएको थियो। नयाँ अध्यक्षका रूपमा डा. गोपालप्रसाद भट्ट आएपछि बजारमा उत्साह देखिएको थियो। तर व्यवहारमा भने अझै कुनै पनि कम्पनीले अनुमति पाउन सकेका छैनन्।

हाल १०४ वटा कम्पनीहरू आईपीओ स्वीकृतिको पर्खाइमा छन्। यी कम्पनीहरूले कुल ६९ अर्ब ३० करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको पूँजी संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। यसका लागि झण्डै ४७ करोड २८ लाख कित्ता शेयर निष्कासनको तयारी गरिएको छ। पछिल्लो समय शेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीहरूको संख्या लगातार बढ्दो छ। तर बोर्डको तर्फबाट ठोस निर्णय नहुँदा लगानीकर्ताहरू अन्योलमा परेका छन्।

आईपीओ रोकिएको विषयमा बोर्डका प्रवक्ता निरन्जय घिमिरेको आफ्नै तर्क छ। उनी यसमा कुनै ठोस कारण नभएको बताउँछन्। प्रवक्ताका अनुसार स्वीकृति प्रक्रियामा कुनै अवरोध छैन। बोर्डले आफ्नो नियमित काम गरिरहेको उनको दाबी छ। तर बजारमा भने लामो समयदेखि नयाँ शेयर नआउँदा निराशा छाएको छ।

बोर्डकै अर्का एक अधिकारीले भने प्राविधिक कारणले ढिलाइ भएको बताएका छन्। अहिले आर्थिक वर्ष परिवर्तनको समय हो। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा कम्पनीहरूले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनु पर्छ। शेयर स्वीकृतिका लागि त्रैमासिक वित्तीय विवरण अपडेट हुनु अनिवार्य छ। कम्पनीहरूको नयाँ वार्षिक विवरण नआएकाले पनि अहिले प्रक्रिया रोकिएको जस्तो देखिएको ती अधिकारीको भनाइ छ। परिष्कृत विवरण प्राप्त भएपछि मात्र स्वीकृति दिने बोर्डको तयारी देखिन्छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डमा गत वैशाख ५ गतेदेखि नेतृत्व खाली थियो। तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले राजीनामा दिएपछि पद रिक्त भएको हो। सरकारले असार ५ गते डा. गोपालप्रसाद भट्टलाई नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्‍यो। उनले असार १५ गते मात्र कार्यभार सम्हालेका थिए। पदभार ग्रहण गरेपछि उनले बोर्डको नीति र कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

अध्यक्ष भट्टले बोर्डलाई केवल शेयर अनुमति दिने संस्था मात्र बनाउन चाहेका छैनन्। उनले पूँजी बजारको विकास, विस्तार र प्रभावकारी नियमनमा जोड दिएका छन्। यसका लागि नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। अध्यक्ष भट्टका अनुसार आईपीओ स्वीकृतिको लागि अझै केही समय लाग्न सक्छ। उनी बजारलाई प्रणालीगत रूपमा सुधार गर्ने पक्षमा छन्।

तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै जलविद्युत समूहका ३४ वटा कम्पनी पाइपलाइनमा छन्। यस्तै होटल तथा पर्यटनका १८ र उत्पादनमूलक क्षेत्रका ३० वटा कम्पनी छन्। लघुवित्तका ३ र अन्य क्षेत्रका १४ वटा कम्पनी स्वीकृतिको लाइनमा बसिरहेका छन्। गत वैशाख २ गतेपछि कुनै पनि कम्पनीले नयाँ शेयरको अनुमति पाएका छैनन्। त्यसबेला माउन्ट एभरेष्ट पावर र सर्वोत्तम पेन्ट्स लगायतले अनुमति पाएका थिए।

व्यवसाय सञ्चालनका लागि पूँजी संकलन गर्ने मुख्य स्रोत नै आईपीओ हो। लामो समयसम्म शेयर निष्कासन रोकिँदा कम्पनीहरूको योजना प्रभावित भएको छ। शेयर बजारका लगानीकर्ताहरू भने नयाँ अध्यक्षले छिट्टै निकास दिने अपेक्षामा छन्। आर्थिक वर्षको सुरुवाती प्रक्रिया सकिएपछि आईपीओले गति लिने विश्वास गरिएको छ।