सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूलाई निजी स्वकीय सचिव (पीए)राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सो निर्णयका सम्बन्धमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले सरकारको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि यस विषयमा थप बहस र निर्णय गर्नेछ ।

अधिवक्ता डा.प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा सरकारको उक्त निर्णयले राज्य कोषको चरम दुरुपयोग हुने र संविधानको मर्म प्रतिकूल रहेको दाबी गरिएको छ । रिटमा सरकारको निर्णय र सोसम्बन्धी राजपत्रको सूचना उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गर्न माग गरेका थिए ।

सरकारले एकातिर मितव्ययिता अपनाएर २० अर्ब रुपैयाँ बचत गर्ने लक्ष्य राख्ने र अर्कोतिर कार्यकर्ता पोस्ने गरी स्वकीय सचिवको व्यवस्था गर्नु ‘कपटपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भएको रिटमा उल्लेख छ । सरकारले ‘सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को दफा २५ प्रयोग गर्दै सांसदहरूलाई पनि स्वकीय सचिवको सुविधा दिने गरी हालै अनुसूची हेरफेर गरेको थियो ।

रिट निवेदनमा सांसदका निजी सहायकहरूको कुनै स्पष्ट योग्यता, क्षमता वा परीक्षाको प्रावधान नभएको र उनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत कानुनले नतोकेको जिकिर गरिएको छ । 

विगतमा निजी सहायकहरू अवैध धन्दा, रातो पासपोर्ट काण्ड, भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सुन तस्करी जस्ता गम्भीर अपराधमा मुछिएको उदाहरण दिँदै रिटमा यस्तो व्यवस्थाले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने उल्लेख छ ।

साथै, सांसदहरूले आफ्ना नातागोता वा व्यापारिक साझेदारलाई मात्र नियुक्ति गर्ने र कतिपय अवस्थामा नियुक्ति नै नगरी तलब आफैँ बुझ्ने गरेको विगतको विकृतिलाई समेत रिटमा स्मरण गराइएको छ ।