काठमाण्डौ – सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा प्रदान गरिँदै आएको ब्याज अनुदानलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन कार्यविधि संशोधन गरी लागू गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि (पहिलो संशोधन), २०८३’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। संशोधित कार्यविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह, ब्याज अनुदान वितरण, कर्जा उपयोगको अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई थप स्पष्ट, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइएको छ । अब ब्याज अनुदान प्राप्त गर्ने ऋणीले कर्जा तोकिएको उद्देश्यअनुसार नै उपयोग गर्नुपर्नेछ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको नियमित अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायमा आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कार्यविधिमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग रोक्ने, ब्याज अनुदान वितरणलाई पारदर्शी बनाउने तथा अनुदान प्राप्त कर्जाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विभिन्न प्रावधान संशोधन गरिएको छ । यससँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था, सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा लाभग्राहीको भूमिका र जिम्मेवारीसमेत थप स्पष्ट पारिएको छ ।

संशोधित कार्यविधिअनुसार कर्जा उपयोगमा अनियमितता वा कार्यविधिविपरीत गतिविधि भएको पाइएमा ब्याज अनुदान रोक्का गरिनेछ । आवश्यक परे प्रचलित कानुनबमोजिम थप कारबाहीसमेत गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रालयले संशोधित कार्यविधिले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई लक्षित वर्गमुखी, नतिजामुखी तथा थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । साथै, कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै निकायलाई आवश्यक समन्वय र जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न आग्रह गरेको छ ।